नई दिल्ली: 'पीएम नरेंद्र मोदी' फिल्म को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट दी। 

इससे पहले फिल्म के निर्देशकों ने इस बात पर दुख जताया कि आयोग ने बिना फिल्म देखे इस पर प्रतिबंध लगा दिया।

प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर बनी इस फिल्म में उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर दिखाया गया है। जिसके प्रसारण पर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रोक लगा दी।

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मामले की रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं के साथ साझा की जाए।

पिछले सप्ताह न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वे पहले फिल्म को देखे और अपनी रिपोर्ट दायर करें। फिल्म के निर्माता फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के आयोग के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे।

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बॉयोपिक को लेकर उत्पन्न विवादों के बीच फिल्म में नरेंद्र मोदी का किरदार निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय ने फिल्म की रिलीज को लेकर गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की।

मुलाकात के बाद ओबरॉय ने कहा कि चुनाव आयोग ने बुधवार को बॉयोपिक देखी और उनकी ओर से 'अच्छी प्रतिक्रिया' मिली है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं आपको उनकी प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उनसे मुलाकात करने और उनका जवाब मिलने के बाद हम प्रसन्न हैं।"

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि फिल्म को जल्द ही रिलीज की अनुमति मिलेगी क्योंकि पीएम मोदी की बॉयोपिक के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है।"

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग को फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' देखकर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। फिल्म के निर्माता ने अपना विरोध जाहिर करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने फिल्म को देखे बिना इसकी रिलीज पर रोक लगा दी।

फिल्म निर्माता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को मुकर्रर की है।

पिछले सप्ताह चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।

उमंग कुमार निर्देशित इस फिल्म में विवेक ओबरॉय और बोमन ईरानी ने अभिनय किया है। फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, जिस दिन सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ।

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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' देखें और फिर इसकी स्क्रीनिंग को लेकर फैसला ले। 

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने निर्माता के लिए बहस करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश से प्रभावित होकर निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया और फिल्म को देखे बिना ही इसकी रिलीज पर रोक लगा दी।

मामले को बाद की तारीख में सुनवाई करने के लिए स्थगित कर दिया गया।

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मुंबई: फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' के निर्माता संदीप सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी फिल्म को एक 'राजनीतिक प्रोपेगेंडा' की तरह नहीं बल्कि 'प्रेरणादायी कहानी' के तौर पर देखने का आग्रह किया। 

सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करेगा।

सिंह ने एक बयान में कहा, "भारत के सभी नागरिकों को न्याय के लिए अपील करने का अधिकार है और एक निर्माता के तौर पर मैं वही कर रहा हूं। मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए, यह फिल्म विशेष है और हम चाहते हैं कि दुनिया इसे देखे।"

फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। सिंह ने कहा कि 10 अप्रैल को फिल्म के प्रीमियर से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग द्वारा फिल्म पर पाबंदी लगाने की नोटिस पाकर वे स्तब्ध रह गए।

सिंह ने कहा, "मैं यहां देश के सर्वोच्च न्यायालय से इस फिल्म को रिलीज करने की इजाजत देने की अपील कर रहा हूं। हमारे जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में, यह आज के समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सभी को अभिव्यक्ति की आजादी दी जाए। हमारी फिल्म राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है। यह केवल एक प्रेरणादायी कहानी है। मैं अदालत से इसे एक बार देखने का आग्रह करता हूं।"

सिहं ने कहा, "न्यायालय का जो भी आदेश होगा, हम उसका पालन करेंगे। हम सभी नियमों और निर्देशों का पालन करेंगे। हम कानून के विरुद्ध नहीं जाएंगे।"

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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ फिल्म के निमार्ताओं की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। 

निमार्ताओं द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए अपनी याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी।

फिल्म निमार्ताओं की याचिका गुरुवार को शीर्ष अदालत के एक फैसले के बाद आई है जिसमें राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित एक बंगाली फिल्म 'भोबिष्योतेर भूत' पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार के साथ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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नई दिल्ली: फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर नागपुर में संवाददाता सम्मेलन और दिल्ली व मुंबई में मीडिया स्क्रीनिंग बुधवार को रद्द कर दी गई, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने बायोपिक की रिलीज 2019 का लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक रोक दी है।

फिल्म गुरुवार को रिलीज होने वाली थी।

ईसी ने कहा है कि इस तरह की किसी सत्यापित सामग्री से संबंधित ऐसा कोई पोस्टर या प्रचार सामग्री, जो किसी उम्मीदवार की चुनावी संभावना को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ाने का काम करता हो, उसे उस इलाके में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित नहीं किया जाएगा, जहां आदर्श आचार संहिता लागू हो।

विवेक आनंद ओबेराय नागपुर में प्रेस क्लब में फिल्म पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे। यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक दर्शाती है। फिल्म की प्रचार टीम ने मीडिया को प्रेस शो रद्द किए जाने की भी सूचना दे दी।

पीएम नरेंद्र मोदी के निर्माताओं ने ईसी के निर्णय पर अभी कोई बयान नहीं दिया है।

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