हरियाणा : भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र को बताया अधिक वास्तविक, कृषि ऋण माफी का वादा नहीं
Sunday, 13 October 2019 17:38

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चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। घोषणा-पत्र में उसने कृषि ऋण माफ करने और नौकरी में आरक्षण देने का कोई वादा नहीं किया है, जो उसकी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के घोषणा-पत्र में शामिल है। 'म्हारे सपनों का हरियाणा' नामक 25 पृष्ठों के घोषणा-पत्र को पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है और उसे भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वरिष्ठ पार्टी नेताओं की उपस्थिति में जारी किया गया।

घोषणा-पत्र में किसानों, मजदूरों और उद्योगपतियों पर फोकस किया गया है।

खट्टर ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा-पत्र में किसानों की ऋण माफी, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने की बात कही गई है, जो कि व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इन वादों को पूरा करने के लिए उसे 1,26,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी।

खट्टर ने मीडिया से कहा, "बिना किसी बजटीय प्रावधान के यह पूरी तरह अव्यवहारिक है। हमारे घोषणा-पत्र के लिए 32,000 करोड़ रुपये के आवंटन की जरूरत है, जो राज्य के कोष से आसानी से लिया जा सकता है।"

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों को उनके उत्पाद की बेहतर कीमत देकर उन्हें लाभ देगी।

घोषणा-पत्र में कृषि ऋण माफ करने का वादा नहीं किया गया है, लेकिन किसानों को उनकी फसलों के प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होने पर मुआवजा देने का वादा किया गया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा का घोषणा-पत्र राम राज्य के सिद्धांतों पर आधारित है।

उन्होंने कहा, "हमने पिछले घोषणा-पत्र में पारदर्शी प्रशासन दिया और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई।"

भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में छात्राओं की सुरक्षा के लिए विशेष पिंक बस चलाने का वादा किया है। इसके साथ ही लड़कियों को आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नड्डा ने आईएएनएस से कहा कि घोषणा-पत्र में समाज के सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है।

उन्होंने कहा कि घोषणा-पत्र में किसानों की बदहाली से लेकर लड़कियों की सुरक्षा तक के विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है। इसमें राज्य के निवासियों के लिए रोजगार निर्माण करने का भी वादा किया गया है।

वहीं कांग्रेस ने किसानों को ऋण माफी और महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने का वादा करते हुए कहा है कि महिलाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के साथ-साथ सत्ता में आने के 24 घंटों के अंदर किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा।

इसके अलावा पार्टी ने मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) के खिलाफ कड़ा कानून लाने, बिजली बिल को घटाने और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाने का भी वादा किया है।

हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है।

--आईएएनएस

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