लखनऊ: संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआईएमएस) ने पूरे देश में एक ही दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने का दावा किया है। एसजीपीजीआईएमएस के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में तकनीशियनों और विशेषज्ञों की टीम ने बुधवार को 7,748 टेस्ट किए।

माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर उजाला घोषाल ने एक बयान में कहा, "हमारी लैब एक मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई है। कोविड-19 केस रिपोटिर्ंग पोर्टल के माध्यम से हमें पता चला कि हमारे केंद्र ने दिन में सबसे अधिक नमूनों का टेस्ट किया, जो हमारी 70-सदस्यीय टीम के लिए एक अत्यधिक प्रेरक उपलब्धि है।"

एसजीपीजीआई ने मार्च में कोविड-19 परीक्षण आयोजित करना शुरू किया था।

घोषाल ने कहा, "वरिष्ठ शोध सहयोगी (एसआरएफ) अंकिता पांडेय ने परीक्षण शुरू करने के बाद ही शादी कर ली थी। बावजूद इसके उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, करवा चौथ पर भी नहीं।"

घोषाल ने बायो-सेफ्टी अधिकारी धरमवीर सिंह, डेटा सुपरवाइजर निकी, लॉजिस्टिक्स मैनेजर निखिल और एसआरएफ हेमंत को भी श्रेय दिया, उन्होंने कहा कि वे सराहनीय धैर्य दिखाते हैं और लैब उनके समर्थन के बिना चौबीसों घंटे काम नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, एसजीपीजीआईएमएस ने अब तक 6 लाख कोविड-19 टेस्टों का भी सामना किया है।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) ने सितंबर में 5 लाख से अधिक परीक्षण पूरे किए थे।

--आईएएनएस

एमएनएस-एसकेपी

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण रोकने में लापरवाही होता देख केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जिस पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दिल्ली सरकार से नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। कहा है कि सीपीसीबी की नोटिस पर दिल्ली सरकार को हरकत में आना चाहिए जिससे दिल्ली की आबोहवा ठीक हो सके। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर है। पराली जलना बंद हो गया। फिर भी दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 50 टीमें एनसीआर में जगह-जगह जाकर प्रदूषण की निगरानी करतीं हैं। वहां जो शिकायत मिलती है, उसे संबंधित एजेंसियों को देती है। लेकिन कुछ काम होता है कुछ नहीं होता है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सीपीसीबी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में खुले में जो कचरा जलाया जाता है, कचरे का सही से निस्तारण नहीं होता। निर्माण कार्यों से जुड़े नियमों का पालन नहीं होता। दिल्ली में कई जगह रोड न बनने से धूल की समस्या है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन शिकायतों को दिल्ली सरकार को भेजा है। सीपीसीबी की नोटिस पर अब दिल्ली सरकार को हरकत में आना चाहिए। क्योंकि पराली का जलना सिर्फ 60 से 62 दिन होता है। बाकी समय के प्रदूषण से एनसीआर को ही निपटना है।

--आईएएनएस

एनएनएम-एसकेपी

चंडीगढ़: केंद्र सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता बेनतीजा रही और इसके साथ ही हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के बीच राजनीतिक खाई चौड़ी होती जा रही है।

अब, मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सिर्फ एक साल की पुरानी सरकार में विवाद का मुद्दा किसानों के खिलाफ हिंसा, बैरिकेड्स तोड़ने और सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन में व्यवधान पैदा करने के सैकड़ों मामले दर्ज करने को लेकर है।

जेजेपी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से चुप्पी बनाए हुए हैं, उनके फायरब्रांड छोटे भाई दिग्विजय चौटाला सरकार को लगभग हर दिन आड़े हाथों ले रहे हैं।

उन्होंने मांग की है कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए।

दिग्विजय चौटाला ने गुरुवार को मीडिया से कहा, "हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात करेंगे कि वे किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने के लिए कहें ताकि स्थिति खराब न हो और किसी भी तरह का अविश्वास पैदा न हो।"

उन्होंने कहा, "शांतिपूर्वक विरोध करना किसानों का मौलिक अधिकार है।"

जेजेपी की युवा शाखा के प्रमुख दिग्विजय ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार के साथ किसानों की बैठक के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी बैठक के बाद अपने भविष्य के कदम पर चर्चा करेगी।

जेजेपी मुख्य रूप से एक ग्रामीण जाट केंद्रित पार्टी है, जिसके किसान वोटबैंक हैं। जाट, जो एक प्रमुख कृषक समुदाय है, राज्य में इसकी आबादी 28 प्रतिशत है।

प्रदर्शनकारी किसानों के साथ पहली बार खुलकर सामने आते हुए, जेजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला ने 2 दिसंबर को कहा कि केंद्र को लिखित रूप में, प्रदर्शनकारी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक आश्वासन देना चाहिए।

अजय चौटाला ने मीडिया से कहा, "जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगा, तो उस लाइन को जोड़ने में क्या हर्ज है।"

राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के लिए पार्टी के भीतर जेजेपी पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व किसानों के साथ अब तक चार दौर की वार्ता के बाद भी तीन नए कृषि कानूनों को लेकर कड़ा रुख दिखा रहा है।

किसान 'काले' कृषि कानूनों को पूरी तरह से खत्म करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने को तैयार है।

जेजेपी के एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को आईएएनएस से कहा, "पिछले नौ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर जमा हुए किसानों को बड़ी संख्या में किसान और कर्मचारी संगठनों और यहां तक कि स्थानीय लोगों का समर्थन मिलने के बीच सरकार छोड़ने की मांग जोरशोर से उठ रही है।"

उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए 130 खाप पंचायतों (सामुदायिक न्यायालयों) का निर्णय पार्टी के लिए चिंता का विषय है।

अजय चौटाला चार बार के मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं।

पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि जब तक पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला उपमुख्यमंत्री हैं, वे एमएसपी को बंद नहीं होने देंगे।

पार्ची ने कहा कि अगर किसानों को एमएसपी के कारण नुकसान उठाना पड़ा, तो चौटाला अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

जेजेपी के 10 विधायकों के अलावा, सात निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा को समर्थन दिया था, जिससे वह 90 सदस्यीय विधानसभा में 57 सीटों पर पहुंच गई थी।

हालांकि, निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान पहले ही किसानों के आंदोलन के कारण राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं।

--आईएएनएस

वीएवी-एसकेपी

पटना: बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए बिहार के किसानों को भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शनिवार को पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठेंगे।

बिहार विधनसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानून काला कानून है और ये देश के खिलाफ है। उन्होंने बिहार के किसानों और किसान संगठनों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान, आने वाली पीढ़ियों और भविष्य को देखते हुए वे इस कानून के विरोध में सड़कों पर आएं और आंदोलन को मजबूत करें।

उन्होंने कहा, ''पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों में आक्रोश है। यह वही सरकार है जो किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी की बात करती है। लेकिन एमएसपी को खत्म कर रही है। कृषि को भी प्राइवेट हाथ को सौंप रही है, जिससे प्राइवेट कंपनियों से किसान खरीद बिक्री करेंगे।''

उन्होंने कृषि कानूनों को किसान विरोधी कानून बताते हुए कहा कि किसानों को सही मूल्य मिलना चाहिए। कई जगहों पर कर्ज में डूबने से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो अन्नदाता हैं उनके लिए इस तरह का कानून बनाना देश के खिलाफ है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी बड़ी समस्या सामने है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैंै। कोई भी फैसला जनता का होना चाहिए ना कि किसी व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि कृषि कानून बनाने के पहले किसानों से राय नहीं ली गई और अब उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी समाप्त नहीं होना है, तो सरकार लिखकर क्यों नहीं दे रही है।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर कृषि कानून के इतने ही फायदे हैं तो देश भर में किसान इसके खिलाफ क्यों है, भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने किनारा क्यों किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी और अभिनेता भी किसान के समर्थन में आगे आएं हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप की बात करते हैं लेकिन धान के एमएसपी की बात नहीं करते। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार में अब तक किसी जिले में धान की खरीदी प्रारंभ नहीं की गई है।

बिहार में जहां मंडियों का सवाल है वह 2006 में ही बंद कर दिया गया। हालत ये हो गई है कि बिहार के किसान खेती छोड़ मजदूरी करने लगे हैं। जब मंडी खत्म हो गई तो किसान कमजोर होते गए।

--आईएएनएस

एमएनपी-एसकेपी