Railway Group D Recruitment 2018: खुशखबरी! 62,907 पदों के लिए अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन

Railway Group D Recruitment 2018: रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। हाल ही में 62,907 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। विभिन्न पदों पर नियुक्ति होनी है जिनमें ग्रुप-D के ट्रैकमैन, हेल्पर आदि के पद भी शामिल हैं। पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 10वीं पास के साथ आईटीआई अनिवार्य किया गया था लेकिन अब उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का अब न्यूनतम 10वीं पास होना ही अनिवार्य है और आईटीआई की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा, “हमें एहसास हुआ कि उम्मीदवारों को मानदंड में किए गए बदलावों को जानने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। इसलिए हमने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं पास कर दिया। हमारे पास मजबूत ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे हम आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। ऐसे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।”

रेल मंत्री के इस ऐलान के बाद पदों के लिए बड़ी तादाद में आवेदन मिलने वाले हैं। ऐसे में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी। रेल मंत्री ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिनों से बढ़ाई जाएगी और इसकी अधिसूचना जल्द जारी होगी। जून-जुलाई 2017 में ग्रुप D श्रेणी में आवेदन करने के लिए 10वीं पास के साथ ITI की अनिवार्यता भी जोड़ी गई थी। रेल मंत्री ने बताया कि कई लोगों को नए नियम की जानकारी ही नहीं थी और ऐसा में यह उनके साथ नाइंसाफी होती। बता दें इससे पहले आयु सीमा नियम में भी बदलाव किए गए थे। सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की बढ़ोतरी की गई थी।

इसके अलावा बढ़ी हुई एग्जामिनेशन फीस को लेकर भी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में अहम घोषणा की थी। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्ती परीक्षा के लिए बढ़ाई गई एग्जामिनेशन फीस रिफंडेबल होगी। उम्मीदवार के परीक्षा देने के बाद बढ़ी हुई फीस उसे वापस कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन फीस बढ़ने के बाद आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 250 रुपये और अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस भरनी होगी। रेल मंत्री ने बताया कि अगर उम्मीदवार परीक्षा देता है तो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उनकी पूरी फीस यानी 250 रुपये वापस कर दी जाएगी, जबकि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये के शुल्क में से 400 रुपये वापस किए जाएंगे।

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