7th Pay Commission: इन मांगों पर अड़े हुए हैं सरकारी कर्मचारी, होंगी पूरी?

7th CPC, 7th Pay Commission Latest News Today 2018 in Hindi: केंद्र सरकार ने लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा दे दिया है। अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को इसका फायदा पहुंचा रही हैं, लेकिन राज्य सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच पेच फंसा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया है और इसे 1 जनवरी 2019 से देना शुरू किया जाएगा। सबसे खास बात तो ये है कि महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को 3 साल का एरियर भी मिलेगा।

अब राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांग की बात करते हैं। सबसे पहली बात कि 17 लाख कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं। हड़ताल में शामिल होने के लिए तालुका स्तर के भी एजुकेशनल और मेडिकल संस्थानों के कर्मचारी भी आएंगे। हड़ताल की वजह से सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहेगा। राज्य सरकार का कहना है कि वह इस मामले में के पी बक्सी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उनकी मांग है कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू किया जाए।

उनकी मांग है कि एक सप्ताह में 5 दिन ही काम हो। इसके अलावा वह रिटायरमेंट की उम्र को भी बढ़वाकर 58 साल से 60 साल कराना चाहते हैं। राज्य में खाली पड़े 2 लाख पदों को भरा जाए। उनकी यह मांग है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए। इससे राज्य सरकार पर 21,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। आपको बता दें कि 1975 में महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी 33 दिन की हड़ताल पर चले गए। इसके बाद 1977 से 1978 में 54 दिन की हड़ताल पर चले गए थे।

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