इटली राजदूत मामले में भारत न्यायालय के निर्देश से बंधा
Monday, 18 March 2013 22:29

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नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने इटली के राजदूत मामले में कहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से बंधा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को वादे से मुकरने के लिए इटली के राजदूत की खिंचाई की और आदेश दिया कि वह दो अप्रैल को मामले की सुनवाई तक देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने यहां कहा, "हम न्यायालय के निर्देश से बंधे हुए हैं।"

इटली ने भारतीय दूतावास के जरिए 15 मार्च को सरकार को भेजे एक संदेश में कहा था कि राजदूत डेनियल मैंसिनी के आने-जाने पर रोक लगाना राजनयिकों की सुरक्षा पर विएना सम्मेलन का उल्लंघन होगा। इस पर प्रवक्ता ने कहा, "भारत विएना सम्मेलन के प्रावधानों के प्रति सजग है, लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बंधे हैं और इसकी जानकारी उन्हें (रोम को) दे चुके हैं।"

मैंसिनी ने सर्वोच्च न्यायालय से वादा किया था कि दो भारतीय मछुआरों की हत्या के लिए सुनवाई का सामना कर रहे इटली के दो समुद्री सुरक्षाकर्मी चुनाव में मतदान करने के बाद वापस लौट आएंगे। लेकिन 11 मार्च को इटली के दूतावास ने कहा कि दोनों नहीं भी लौट सकते हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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