मोदी सरकार ने दी पर्यटकों को बड़ी राहत, होटल व आउटडोर कैटरिंग पर घटेगा जीएसटी
Wednesday, 18 September 2019 05:29

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नई दिल्ली: विदेशी और घरेलू पर्यटकों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल होटलों पर टैक्स घटा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 20 सितंबर को गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7500 रुपये प्रतिदिन से अधिक टैरिफ वाले होटल कमरों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की जा सकती है।

इसी तरह आउटडोर कैटरिंग पर भी जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर) की जा सकती है। हालांकि सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की मांग कर रहे ऑटो सेक्टर को काउंसिल से निराशा हाथ लग सकती है।

सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक के लिए जीएसटी रेट से संबंधित जो एजेंडा तैयार किया गया है उसमें वैसे 400 से 500 वस्तुओं और सेवाओं का जिक्र है लेकिन इनमें से कुछ ही वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाने की सिफारिश फिटमेंट कमिटी ने की है। फिटमंेट कमिटी में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी शामिल होते हैं और किसी भी वस्तु या सेवा पर जीएसटी की दरें यही निर्धारित करती है।

सूत्रों ने कहा कि फिटमेंट कमिटी ने होटलों पर जीएसटी की दर घटाने के दो विकल्प सुझाये हैं। पहले विकल्प के तहत प्रतिदिन 7500 रुपये टैरिफ वाले होटल के कमरे पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

दूसरे विकल्प के तहत 7500 रुपये प्रतिदिन टैरिफ की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये या 12,000 करने की सिफारिश की है ताकि अधिकांश होटल कमरे 18 प्रतिशत या इससे कम जीएसटी के दायरे में आ सकें।

सूत्रों ने कहा कि कमिटी ने रेस्टोरेंट की तर्ज पर आउटडोर कैटरिंग के लिए जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर) करने की सिफारिश की है। इसी तरह माचिस, कप व प्लेट्स पर जीएसटी की दर घटाने की सिफारिश की है।

सूत्रों ने कहा कि काउंसिल ऑटो सेक्टर के लिए जीएसटी की दरें कम करने से परहेज कर सकती है। ऑटो सेक्टर कारों की बिक्री में गिरावट का हवाला देते हुए जीएसटी दर घटाने की मांग कर रहा है।

सूत्रों ने कहा कि फिटमेंट कमिटी ने अपना मत दिया है कि इस क्षेत्र के लिए टैक्स में कटौती करने से सरकार के खजाने पर सालाना 50 से 60 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ सकता है। इसी तरह काउंसिल जीएसटी कम करने की बिस्कुट उद्योग की मांग को भी खारिज कर सकती है।

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