एनजीटी के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के कामकाज पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की रोक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह बात कही। एनजीटी ने उत्तराखंड समेत नौ राज्यों के एसपीसीबी प्रमुखों के कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार का मानना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति सही है और यह उसका विशेषाधिकार है और एनजीटी को उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अधिकारी ने कहा कि वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने अदालत में जाने को स्वीकृति दे दी है। अब राज्य का कानून विभाग मामले की समीक्षा कर रहा है।

पर्वतीय राज्य अब तक प्रदूषण नियंत्रण संस्था के प्रमुख को नामित करता रहा है और पूर्णकालिक या अंशकालिक प्रमुखों की नियुक्ति करता रहा है। फिलहाल मुख्य सचिव एस. रामास्वामी इस पद पर नियुक्त हैं, जो वन विभाग के प्रमुख सचिव रह चुके हैं।

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