updated 2:17 PM CST, Jan 21, 2017

तमिलनाडु को मिलता रहेगा 2000 क्यूसेक कावेरी जल

नई दिल्ली:  सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कावेरी जल विवाद माामले में अपना अंतरिम आदेश लागू रखा, जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 2000 क्यूसेक कावेरी नदी जल छोड़ने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने केंद्र सरकार के उस रुख को खारिज कर दिया कि अंतर नदी जल विवादों में अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

केंद्र के रुख को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने कहा कि पहले दिए गए अंतरिम आदेश लागू रहेंगे।

अदालत ने कहा कि कावेरी नदी जल बंटवारा पर वह आगे 15 दिसंबर को आदेश जारी करेगी।

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