राजस्थान के 40,500 करोड़ रुपये के योजना व्यय को मंजूरी

योजना आयोग ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए राजस्थान के लिए 40,500 करोड़ रुपये के योजना व्यय को मंजूरी दे दी। आयोग ने साथ ही राज्य को जल जरूरतों के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाने के लिए भी कहा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात में योजना व्यय को मंजूरी मिली।

मुलाकात में अहलूवालिया ने कहा कि जल सुरक्षा राजस्थान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए।

योजना आयोग द्वारा यहां जारी एक बयान में कहा गया कि जल जरूरत की पूर्ति के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाने में आयोग राज्य को मदद करेगा।

आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) में राज्य द्वारा कृषि क्षेत्र में सालाना औसत 7.9 फीसदी विकास दर हासिल करने के लिए प्रशंसा की, यह दर राष्ट्रीय औसत 3.7 फीसदी से काफी बेहतर है।

आयोग ने कहा, "समावेशीकरण के लिए कृषि क्षेत्र का तेज विकास जरूरी है, क्योंकि अधिकतर लोगों की जीविका अभी भी कृषि पर निर्भर है।"

गहलोत ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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