पंजाब चुनाव: मनमोहन सिंह ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, 4 हफ्तों में ड्रग्स की समस्या का सफाया, किसान कर्ज माफी

पंजाब में पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर कांग्रेस ने सोमवार (9 जनवरी) को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया और कृषि ऋण माफी, मुफ्त बिजली, स्मार्ट फोन, पाठ्यपुस्तक, बेरोजगार युवाओं को भत्ते जैसे कई लोकलुभावन वादे किए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी किया और अकाली-भाजपा सरकार पर पिछले 10 साल के दौरान शासन के ‘दुरुपयोग’ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य की अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए राज्य में कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सामने चुनौती है कि वह इन सब स्थितियों से ऊपर उठे और पहचाने कि पंजाब के लोगों को बेहतर कल की आवश्यकता है। यह चुनावी घोषणापत्र दूरदर्शी दस्तावेज है जो लोगों से वादा करता है कि पिछले 10 साल में राज्य सरकार द्वारा पंजाब की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया गया, उसकी भरपाई की जाएगी।

अमरिन्दर की सराहना करते हुए मनमोहन ने कहा कि वह दूरदृष्टि वाले नेता हैं जिनके पास खासा अनुभव और पंजाब में विकास के लिए प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि पंजाब की अकालियों के तहत राजकोषीय स्थिति खराब रही है क्योंकि राज्य की आर्थिकी को भारी नुकसान हुआ और पंजाब की राजनीति आतंकवाद की शिकार रही है। मनमोहन सिंह ने कहा कि अमरिन्दर की सरकार इन सभी नुकसानों की भरपाई करेगी और बेहतर कल के लिए एक नया रास्ता तय करेगी। इस क्रम में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, रोजगार की बेहतर संभावनाएं और बेहतर बुनियादी ढांचे का जिक्र किया। चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली और ऋण माफी, एक महीने के अंदर नशीले पदार्थों के कारोबार को समाप्त करना, बेरोजगार युवकों को प्रति महीने ढाई हजार रुपए का भत्ता, युवाओं को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन और सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वादा किया गया है।

अमरिन्दर सिंह ने घोषणा की कि पांच साल में 25 लाख नौकरियों के अवसर सृजित किए जाएंगे ताकि राज्य में सभी युवाओं को रोजगार मुहैया हो सके। उन्होंने मादक पदार्थ के कारोबार तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और 90 दिनों के अंदर नयी उद्योग नीति लाने का वादा किया। उन्होंने वीवीआईपी संस्कृति को समाप्त करने, शासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के साथ ही बेघर दलितों, एससी और ओबीसी लोगों को मुफ्त घर तथा हर परिवार में एक नौकरी का भी वादा किया। उन्होंने अफसोस जताया कि राष्ट्रीय विकास की दर 7.3 प्रतिशत है जबकि पंजाब की विकास दर 5.6 प्रतिशत रही और अकालियों के तहत पंजाब पहले नंबर से 19वें नंबर पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, ‘हम काफी खराब स्थिति में हैं।’

विवादित एसवाईएल नहर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई अतिरिक्त पानी नहीं है और जब विधानसभा की बैठक बुलायी जाएगी, तब राज्य का पानी साझा नहीं किए जाने के लिए एक कानून पारित किया जाएगा। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘हम नहीं देने के पक्ष में नहीं हैं। बल्कि हमारे पास (साझा करने के लिए) नहीं है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या अमरिन्दर सिंह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, एआईसीसी प्रभारी आशा कुमारी ने कहा, ‘वह आधिकारिक रूप से अध्यक्ष हैं जो चुनाव में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं।’ मनमोहन सिंह ने कहा कि अमरिन्दर की सरकार इन सभी नुकसानों की भरपाई करेगी और बेहतर कल के लिए एक नया रास्ता तय करेगी। इस क्रम में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, रोजगार की बेहतर संभावनाएं और बेहतर बुनियादी ढांचे का जिक्र किया।

चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली और ऋण माफी, एक महीने के अंदर नशीले पदार्थों के कारोबार को समाप्त करना, बेरोजगार युवकों को प्रति महीने ढाई हजार रुपए का भत्ता, युवाओं को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन और सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वादा किया गया है। अमरिन्दर सिंह ने घोषणा की कि पांच साल में 25 लाख नौकरियों के अवसर सृजित किए जाएंगे ताकि राज्य में सभी युवाओं को रोजगार मुहैया हो सके। उन्होंने मादक पदार्थ के कारोबार तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और 90 दिनों के अंदर नयी उद्योग नीति लाने का वादा किया। उन्होंने वीवीआईपी संस्कृति को समाप्त करने, शासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के साथ ही बेघर दलितों, एससी और ओबीसी लोगों को मुफ्त घर तथा हर परिवार में एक नौकरी का भी वादा किया। उन्होंने अफसोस जताया कि राष्ट्रीय विकास की दर 7.3 प्रतिशत है जबकि पंजाब की विकास दर 5.6 प्रतिशत रही और अकालियों के तहत पंजाब पहले नंबर से 19वें नंबर पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, ‘हम काफी खराब स्थिति में हैं।’

विवादित एसवाईएल नहर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई अतिरिक्त पानी नहीं है और जब विधानसभा की बैठक बुलायी जाएगी, तब राज्य का पानी साझा नहीं किए जाने के लिए एक कानून पारित किया जाएगा। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘हम नहीं देने के पक्ष में नहीं हैं। बल्कि हमारे पास (साझा करने के लिए) नहीं है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या अमरिन्दर सिंह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, एआईसीसी प्रभारी आशा कुमारी ने कहा, ‘‘वह आधिकारिक रूप से अध्यक्ष हैं जो चुनाव में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं।’ मनमोहन सिंह ने कहा कि पंजाब के विकास के लिए अमरिन्दर सिंह की प्रतिबद्धता ‘अनोखी’ है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अमरिन्दर के नेतृत्व में पंजाब का समय बेहतर होगा और बेहतर कल में राज्य का विकास होगा। उन्होंने कहा कि यह विकास न सिर्फ अर्थव्यवस्था में बल्कि राजनीति के प्रबंधन में भी होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिअद-भाजपा सरकार के तहत पंजाब की राजकोषीय स्थिति काफी खराब हुयी।

घोषणापत्र में पंजाब के खोए सम्मान को वापस लाने और राज्य को उसका उचित स्थान बहाल किए जाने का वादा किया गया है। साथ ही राज्य के संसाधनों को बादल सरकार के ‘बंधन’ से मुक्त कराने की घोषणा भी की गयी है। पार्टी ने व्यापक भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, माफिया राज और भाई भतीजावाद आदि का भी आरोप लगाया। चुनावी घोषणा पत्र चंडीगढ़ और पंजाब के पांच अन्य शहरों में भी जारी किया जा रहा है। अमरिन्दर ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में छह महीने लगे हैं और पूर्व उपमुख्यमंत्री राजिन्दर कौर भट्टल के नेतृत्व वाली टीम ने राज्य भर का दौरा किया तथा समाज के विभिन्न तबकों के लोगों से मुलाकात की तथा पूर्व प्रधानमंत्री सिंह से भी मदद मिली। उन्होंने कहा कि हमें घाटे वाला एक प्रदेश मिलेगा। सरकार जमीन और वृद्धाश्रम सहित इमारतों को बंधक रख कर चल रही है। उन्होंने कहा कि हमने एक व्यापक घोषणापत्र तैयार किया है। हमने पंजाब के हर पहलु पर गौर किया है।

सिंह ने कहा कि पंजाब में ग्रामीण रिण 67,000 करोड़ रुपए का है। हमारी योजना हर किसान के रिण के अधिग्रहण और बैंकों के साथ बातचीत करने की है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के ऋण समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है। उन्होंने कहा, ‘47 सालों से, मैं राजनीति में हूं और यह मेरा आखिरी चुनाव है। मैं फिर चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। लोग जानते हैं कि मैं जो कहता हूं, पूरा करता हूं।’ सिंह ने कहा कि पार्टी ने शराब की हर बोतल पर एक रूपए का उपकर शामिल किया है। इससे सामाजिक प्रतिबद्धताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

  • Agency: IANS
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