जल प्रदूषण से निपटने के लिए नए कानून बनाएगी केरल सरकार

केरल सरकार ने बुधवार को जल निकायों को गंदा करने वाले लोगों के लिए जेल की सजा सहित सख्त कार्रवाई करने के संबंध में एक नया कानून बनाने का फैसला किया है।

यहां हुई एक बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक नया अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है, जो बाद में केरल विधानसभा में पेश की जाएगी।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, नदियों, तालाबों एवं जलाशयों में कचरा फेंकने या डालने वाले लोगों को दो लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा या फिर तीन साल जेल की सजा भुगतनी होगी।

माकपा (मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) के पूर्व राज्य सभा सदस्य व वर्तमान में ग्रीन केरल मिशन (हरित केरल मिशन) के उपाध्यक्ष टी. एन. सीमा ने इस पैसले का स्वागत किया है और कहा कि इस संबंध में यह देश में प्रमुख कानून हो सकता है।

सीमा ने कहा, "कुछ कड़े फैसले लिए जाने हैं और इससे ही पर्यावरण की रक्षा की सकेगी।"

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