राजमार्गो से शराब की दुकानों को हटाने के लिए समय चाहिए : केरल

तिरुवनंतपुरम:  केरल सरकार राजमार्गो के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में होटल और रेस्तरां में शराब परोसे जाने पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से और समय दिए जाने की मांग करेगी। सर्वोच्च न्यायालय का शराब की दुकानों पर प्रतिबंध का यह आदेश शनिवार से प्रभावी हो गया। इससे केरल में 1,956 दुकानें प्रभावित हुई हैं, जिनमें पांच-सितारा बार, बीयर और वाइन पार्लर, सरकारी शराब की दुकानें और ताड़ी की दुकानें शामिल हैं। राज्य सरकार अपनी करीब 207 खुदरा शराब की दुकानों को लेकर चिंतित है।

शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) एवं आबकारी मंत्री जी. सुधाकरन ने महाधिवक्ता सी. पी. सुधाकर प्रसाद को मामले की जांच करने और यदि जरूरत हो तो प्रतिबंध को लागू करने के लिए तीन महीने के और समय की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में नई याचिका दायर करने का निर्देश दिया है।

केरल में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली 850 शराब की खुदरा दुकानें हैं। इसमें से सर्वोच्च न्यायालय के राजमार्गो के 500 मीटर के दायरे में शराब परोसने पर प्रतिबंध की वजह से 207 दुकानों को नए स्थानों पर ले जाया जाना है।

राज्य सरकार इन 207 दुकानों को नए स्थानों पर ले जाने में व्यावहारिक कठिनाइयों की व्याख्या करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के अनुसार, शराब की खुदरा दुकानें शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से भी दूर रहेंगी। चूंकि इन दुकानों को सरकारी भवनों में जगह दे पाना व्यावहारिक रूप से मुश्किल है, इस वजह से ज्यादातर दुकानों को निजी स्थानों पर खोला गया है।

POPULAR ON IBN7.IN