हिमाचल मोनोरेल परियोजना को केन्द्रीय सहायता

हिमाचल प्रदेश के शिमला और धर्मशाला में मोनोरेल की 'व्यापक परिचालन योजना' तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमल नाथ ने यह जानकारी दी है। कमलनाथ ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि शिमला और धर्मशाला में मोनोरेल परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रपट (डीपीआर) तैयार करने हेतु हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तरफ से नौ जनवरी को भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ है।

कमलनाथ ने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय व्यापक परिचालन योजना पर आने वाली कुल लागत का 80 प्रतिशत हिस्सा राज्य को मुहैया करा रहा है।

हिमाचल प्रदेश राज्य शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने आईएएनएस को बताया कि पहली बार किसी पहाड़ी राज्य में इस तरह की मोनोरेल परियोजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनवरी माह में इस बारे में केन्द्रीय मंत्री से बात की थी।

उन्होंने कहा कि केवल शिमला में ही इस परियोजना को शुरू करने में 5,000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है।

अधिकारियों के मुताबिक मोनोरेल परियोजना के द्वारा शोगी और संजौली जैसे करीबी शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा। सड़क परिवहन की तुलना में मोनोरेल के माध्यम से अपेक्षाकृत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा सकेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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