अवैध खदानों में खनन की अनुमति की जांच होगी : र्पीकर

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार ने 42 अवैध खदानों में फिर से खनन करने की अनुमति वाले आदेश की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है।

विधानसभा में र्पीकर ने कहा, "गोवा में खनन में अनियमितता और अपराधों की जांच होगी, और 42 मृत खदानों में फिर से खनन की अनुमति की भी जांच होगी।"

कुछ समय पहले तक गोवा में कानूनी तौर पर अवैध 42 खदानों को संचालित किया जा रहा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन गतिविधि अनियमितता की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति आर.एम.एस. खण्डेपारकर समिति का गठन किया गया है, जो अवैध खनन कारोबार में शामिल लोक सेवकों और दूसरे लोगों की पहचान करेगी।

ज्ञात हो कि गोवा में शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 35 हजार करोड़ के खनन घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए इस समिति का गठन किया।

पांच महीने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय गैर सरकारी संगठन और वकील प्रशांत भूषण की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए गोवा की खदानों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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