खनन घोटाले में प्राथमिकी दर्ज कराए गोवा सरकार : न्यायालय

पणजी, 26 मार्च (आईएएनएस)| बंबई उच्च न्यायायल की पणजी पीठ ने मंगलवार को गोवा सरकार को निर्देश दिया कि न्यायमूर्ति एम.बी. शाह आयोग की रपट में दर्ज नेताओं, खान मालिकों और नौकशाहों सहित 150 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाएं। बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह ने बिजली विभाग के एक कर्मचारी काशीनाथ शेट्ये की याचिका पर ये निर्देश जारी किए। शेट्ये ने कहा है कि न्यायिक आयोग ने 35,000 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर किया है, जिसकी पुलिस जांच की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति शाह ने राज्य सरकार को गोवा में गैरकानूनी खनन के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने खदान पट्टेदारों, और वैधानिक प्रावधानों के विपरीत लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क के गैरकानूनी खनन की अनुमति देने वालों का भी नाम प्राथमिकी में शामिल करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है।

शेट्ये ने पहले अपराध शाखा के पास शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज नहीं होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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