केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ का हिस्सा 13 गुना बढ़ेगा : रमन सिंह

रायपुर:  छत्तीसगढ़ न सिर्फ अपने संसाधनों से राजस्व बढ़ा रहा है, बल्कि केंद्र से भी संसाधन जुटाने में कामयाब हो रहा है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वर्ष 2003-04 में सिर्फ 1570 करोड़ रुपये था, जो नए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20 हजार 868 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस प्रकार केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ का हिस्सा 13 गुना बढ़ेगा। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य का लगभग 81 हजार करोड़ रुपये का बजट छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट के लिए बुधवार को विधानसभा में विनियोग विधेयक पारित हुआ है।

नए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रदेश सरकार के बजट का कुल आकार 80 हजार 959 करोड़ 27 लाख रुपये है। इसमें कुल प्राप्तियां 75 हजार 952 करोड़ 11 लाख रुपये, कुल शुद्ध व्यय 76 हजार 31 करोड़ 62 लाख रुपये और राजस्व व्यय 61 हजार 312 करोड़ 83 लाख रुपये है। यह कुल व्यय का 81 प्रतिशत होगा। पूंजीगत व्यय 14 हजार 453 करोड़ 83 लाख रुपये है, जो कुल व्यय का 19 प्रतिशत होगा। बजट में राजस्व आधिक्य चार हजार 780 करोड़ 97 लाख रुपये और राजकोषीय घाटा 9 हजार 646 करोड़ 64 लाख रुपये है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व में स्वयं के करों से नौ गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 में हमारा स्वयं का कर-राजस्व 2588 करोड़ रुपये था, जो नए वित्तीय वर्ष 2017-18 में बढ़कर 23 हजार 421 करोड़ रुपये हो जाएगा। वाणिज्य-कर संग्रहण वर्ष 2003-04 में सिर्फ 1572 करोड़ रुपये था, जो इस वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। जीएसडीपी के प्रतिशत में 15.5 प्रतिशत ऋण भार के साथ देश में छत्तीसगढ़ न्यूनतम ऋण भार वाला राज्य है। अन्य राज्यों का औसत ऋण भार 22 प्रतिशत है।"

उन्होंने कहा, "जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में छत्तीसगढ़ 21.2 प्रतिशत विकास मूलक व्यय के साथ देश में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 15 प्रतिशत व्यय के साथ भी हमारा छत्तीसगढ़ गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में पहले नंबर पर है, जबकि अन्य सभी राज्यों में सामाजिक क्षेत्र पर व्यय का औसत सिर्फ 7.4 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में दोगुने से ज्यादा खर्च कर रहा है।"

सिंह ने कहा, "शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का औसत व्यय 19.4 प्रतिशत है और इसमें हम द्वितीय स्थान पर हैं। जबकि अन्य सभी राज्यों का औसत सिर्फ 16.4 प्रतिशत है।"

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आमदनी वर्ष 2003 में लगभग 13 हजार रुपये थी, जो अब सात गुना बढ़कर 91 हजार 772 रुपये हो गई है।

  • Agency: IANS