जेटली की अध्यक्षता वाली समिति बैंकों के विलय पर लेगी फैसला

 सरकारी बैंकों के लिए हाल ही में किए गए विशाल पुर्नपूंजीकरण घोषणा के बाद, सरकार ने सरकारी बैंकों (पीएसबी) के विलय के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में अंतरमंत्रिमंडलीय समिति गठित की है, जिसमें रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के लिए वैकिल्पक प्रणाली के तहत गठित की गई यह समिति सरकारी बैंकों के विलय प्रस्ताव पर गौर करेगी।

इस समिति के प्रस्ताव हर तिमाही में मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। 

बयान में कहा गया है, "यह समिति प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी देने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से भी राय-मशविरा करेगी।"

सरकार ने कहा कि समिति की अनुशंसा के बाद बैंकों के विलय की अंतिम योजना को संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। 

गौरतलब है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पिछले हफ्ते सरकारी बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाले जाने की घोषणा की थी। तब जेटली ने कहा था कि इसके साथ अगले कुछ महीनों में बैंकों में सुधारों को लेकर कई कदम उठाए जाएंगे। वैकल्पिक प्रणाली का गठन इस दिशा में उठाया गया कदम है।

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